ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Non-Aligned Movement ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੋੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੀਟੋ ਨੇ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿਖੇ ਸਤੰਬਰ, 1961 ਵਿਚ 25 ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ-ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਣੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

      ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦਾਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅਨਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ਼ੈਰ-ਧਰਮਤੰਤਰੀ, ਆਵਰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਗੀ, ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮੇਜਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

      ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਣ।

      ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਟ.-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਨਿਰਤੰਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।

      ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ-ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 77 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 1994 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

      ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਕਿਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

      1997 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟ੍ਰਇੋੲਾ (Troika) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਚੇਅਰ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੋਇਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 52 ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟ੍ਰਇੋੲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ, 1997 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭੂਤਕਾਲੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਫੋਰਮ ਵਜੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗੁਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

      ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਦ-ਅਰਥ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਅਰ(ਕੋਲੰਬੀਆ) ਨੇ ਮੈਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ।

      ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸੇ਼ਸ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖੀ ੳਪਾਉ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

      ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

      ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸੱਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇਪਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਊਰੋ ਨੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

      ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ : ਚੋਟੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ, ਮੰਤਰੀ-ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਯੂ.ਐਨ. ਜਨਰਲ ਐਸੰਬਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਉਰੋ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ।

      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

      ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਚਤਮ ਨਿਰਣਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ.ਐਨ. ਜਨਰਲ ਐਸੰਬਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਸਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ। ਚੋਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਵਾਈ , ਉਨਮੁੱਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਚੋਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸੱਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ।

      ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 113 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਖਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਖਕ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਚੋਵੀ ਕਾਨਫੰਰਸਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਖਕ ਦੇਸ਼ 12 ਹਨ।

      ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਰਾਜ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਚੋਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮਹਿਮਾਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਹਰ ਚੋਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਦ ਅਰਥ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ