ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ

ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ : ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਭੂਮੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਿੰਜਾਈ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਯੋਜਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 600 ਬੀ. ਸੀ. ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 133 ਬੀ.ਸੀ. ਦੌਰਾਨ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼੍ਰਾਂਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਆਰਾ ਫ਼੍ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ 1820ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ- ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 1848 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੂਜਾ ਨੇ 1861 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਭੂ-ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ 1917 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ’ਚ ਭੂਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 1915 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1952 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਪਤ-ਖੰਡੀ (tropical) ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮੌਜਮਬੀਕ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1949 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ :

(ੳ)     ਭੂਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ;

(ਅ)    ਭੂਮੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

(ੲ)     ਚੱਕ ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ।

ਭੂਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ : ਕਾਬਜ਼-ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ-ਮੁਜ਼ਾਰੇ। ਕਾਬਜ਼-ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲਗਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼-ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਗਾਨ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਬਰੀ-ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼-ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰੀ-ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਲਗਾਨ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੱਕਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ-ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਛਿਤ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1921 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਕਬੰਦੀ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਚੱਕਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣ-ਇੱਛਿਤ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1936 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।